ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਨਵੰਬਰ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਪੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹੈ।’ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਘੱਟ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।