ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਈਪੀਐਫਓ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਈਪੀਐਫ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ (2019-20) ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਈਪੀਐਫ ਵਿਆਜ ਦਰ 0.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੇ ਕਰੋੜ ਈਪੀਐਫ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ