ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਨਵੰਬਰ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਇਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਖ਼ਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।