ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਗਸਤ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’ ਦਰਅਸਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਲਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੋ।’’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਏ ਐੱਮ ਸਿੰਘਵੀ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੁਆਫ਼ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸਿੰਘਵੀ, ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸਿੱਬਲ, ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ