ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਅਤੇ ਚੋਗੇ (ਗਾਊਨ) ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਸੀਆਈ) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਸੀਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁੜ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਟੀਨਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਅਤੇ ਗਾਊਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ