ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ (ਆਈਟੀ ਐਕਟ) ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸੁਨੇਹੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਪੀਪਲ’ਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਿਲ ਲਬਿਰਟੀਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ 66ਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਫੁੱਟਨੋਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਦ ਵੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਫੁੱਟਨੋਟ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 66ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਬ੍ਰੈਕੇਟ ਪਾ ਦੇਈਏ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ