ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਫਰਵਰੀ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ’ਚ ‘ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ’ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ’ਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਆਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਲਾਨਾ ਸੋਧ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਨ ਵੈਂਕਟਰਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ