ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ’ ਅਤੇ ‘ਤੋਹਫਿਆਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ’ ਦੇ ਕੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸੰਘ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਿਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ, ਤੋਹਫਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਰਗਲਾ ਕੇ’ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ