ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਚੈਨਲ ‘ਕਾਲਵੀ ਟੀਵੀ’ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਪੀਟੀਵੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ