ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜੂਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਫੀਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ(ਪੈਨਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2021 ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ “ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ” ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ 2007 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏਗੀ।”