ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਫਰਵਰੀ
ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਅਪੁਸ਼ਟ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਘਾਤਕ’ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਚ ਅਪੁਸ਼ਟ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ‘ਮਨਘੜਤ, ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ’ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਜੈ ਦਿਗਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹਨ। ‘ਇਸ ’ਚ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ’ਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।