ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੂਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੇਸ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਮਲੋਏ ਘਟਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਘੁਟਾਲਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਘਟਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ 28 ਜੂਨ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 9 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਘਟਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਜੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਘਟਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫਰਜ਼ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਘਟਕ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ