ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਤਲਾਕ-ਏ-ਹਸਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ‘ਤਲਾਕ’ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਕਪਾਸੜ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ‘ਤਲਾਕ-ਏ-ਹਸਨ’ ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਤਲਾਕ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਸਾਰ ਤਲਾਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਆਨੰਦ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। -ਆਈਏਐਨਐੱਸ