ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਠੀਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦਾਰ ਰੁਖ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਧਾਰ ਦਰ, ਰੈਪੋ ਦਰ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਧਾਰ ਦਰ ਨੂੰ 3.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ‘ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੈਅ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਸਥਾਈ ਸੁਵਿਧਾ (ਐਮਐੱਸਐਫ) ਦਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦਰ 4.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਤੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜੀ-ਸੈਕ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਰੀਦ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ (2020-21) ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ 10.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਗ਼ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਗਈ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਡਬਲਿਊਐਮਏ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਡਬਲਿਊਐਮਏ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਐਨਐਚਬੀ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੇ ਸਿਡਬੀ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।