ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਜੇਐੱਮਐੱਮ) ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੱਬੂ ਸੋਰੇਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਦੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਜੇਐੱਮਐੱਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ 4 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ