ਕੋਚੀ, 21 ਦਸੰਬਰ
ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਜਾਣ ’ਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁਖ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਜਾਣ ’ਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਜਸਟਿਸ ਪੀਵੀ ਕੁਨਹੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ ਗਲਤ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਪੀਟਰ ਮਿਆਲੀਪਰੰਪਿਲ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ