ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਦਸੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ‘ਹਲਕੇ’ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ/ਉੁਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਸੈੱਸ ’ਚੋਂ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਧਰੇਗਾ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ‘ਹਲਕਾ ਸੁਧਾਰ’ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਦੋਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ: ਹਰਸਿਮਰਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮੀ ਯਾਜਨਿਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਯਾਜਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਪੀਸੀ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ।