ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਗਸਤ
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਣੇ 17 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੇਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣੇ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ‘ਵੱਡੇ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬ੍ਹੇ’ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਫੈਸਲਾ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣੇ ਐਕਟ 2002 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐੈਕਟ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈਆਂ ਹਨ।’’ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਵਡੇਰੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਕਟ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।’’ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਲਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਬੇਲੋੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਫੈਸਲਾ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲੈਣਗੀਆਂ।’’ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀਐੱਮਸੀ, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਆਪ, ਐੱਨਸੀਪੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਸੀਪੀਐੱਮ, ਸੀਪੀਆਈ, ਆਈਯੂਐੱਮਐੱਲ, ਆਰਐੱਸਪੀ, ਐੱਮਡੀਐੱਮਕੇ, ਆਰਜੇਡੀ ਤੇ ਆਰਐੱਲਡੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਡੈਰੇਕ ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ, ਟੀ.ਆਰ.ਬਾਲੂ, ਈ.ਕਰੀਮ, ਬਿਨੋਏ ਵਿਸਵਮ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਤੇ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਗਸਤ
ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਸਥਿਤ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ-ਏਜੇਐੱਲ-ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਸੌਦੇ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫ਼ਰ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਥਿਤ ਪੁਲੀਸ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ-ਡੋਪਿੰਗ ਬਿੱਲ 2022 ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਖੜਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਨ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਨੇ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਾਂਗਾ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ: ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ‘ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਤਬਾਹ’ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ‘ਹਥਿਆਰ’ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਈਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਚੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੱਪ ਰਹੀ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਸਗੋਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ