ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਗਰੋਂ ਥਲ ਸੈਨਾ ਅਗਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਥਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਸਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਏ.ਐੱਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘11 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਹੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਉਂਜ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਹੀਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਥਲ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜੀਆਂ 11 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਲ ਸੈਨਾ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ। ਉਂਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। -ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ