ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਦਸੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਸੀ ਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭਣ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
-ਪੀਟੀਆਈ