ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਗਸਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ (127ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ 102ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ’ਜ਼) ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਫੌਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਗੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਅਹਾਤੇ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 15 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ