ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮੰਚ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਸਰਕੁਲੇਟ ਕਰ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੌਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ…ਹੁਣ ਜਦੋਂ (ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ) ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭਲਕੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਆਇਓ। ਅਸੀਂ ਭਲਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ।’’ ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਪੱਤਰ ਸਰਕੁਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ