ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਸਤੰਬਰ
ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਜੀਓ ‘ਏਵਾਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪੰਕਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਆਈਐਮਏ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਤੇ ਥਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਯਾਤਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯਾਤਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਵੀਸ਼ਿਲਡ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਧੱਬਾ’ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀ-ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਅਤੇ ਅੱਠ ਦਿਨ ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੋਵੀਸ਼ਿਲਡ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਥਰੂਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ