ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਈਕਰੋਬਲੌਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੇਮ ਹੀ ਸਰਬਉੱਚ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਗੁਫ਼ਤਾ ਕਾਮਰਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਕੀਲ ਆਯੂਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਅੱਜ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐੱਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ‘ਬਲੂ ਟਿਕ’ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ