ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੁਲਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਕ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਯੂਪੀ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ’ਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਢਾਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਜਡੇਲਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। -ਪੀਟੀਆਈ