ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜਨਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਇਕਦਮ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 438 ਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 7(ਸੀ) ਤਹਿਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਉਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ। ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ