ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੁਬੈਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਬੈਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।” ਜ਼ੁਬੈਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2018 ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬੈਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ‘‘ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਵੀਟ’’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਤਾਪੁਰ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਅਤੇ ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।