ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ’ਚ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਖਾਕੇ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਈਕਲ ਦੇਵਵ੍ਰਤ ਪਾਤਰਾ, ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਭਿੜੇ, ਆਸ਼ਿਮਾ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜੈਅੰਤ ਆਰ ਵਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਐੱਮਪੀਸੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦ (ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਘੱਟ-ਵਧ ਨਾਲ) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਉਂਜ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.41 ਫ਼ੀਸਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ