ਮਹਿਸਾਨਾ, 5 ਮਈ
ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਤੇ 9 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ’ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜੇ.ਏ.ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਮੇਵਾਨੀ ਤੇ ਨੌਂ ਹੋਰਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਸੀਪੀ ਕਾਰਕੁਨ ਰੇਸ਼ਮਾ ਪਟੇਲ ਤੇ ਮੇਵਾਨੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 ਤਹਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ 10 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੇਵਾਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿਸਾਨਾ ‘ਏ’ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 ਤਹਿਤ ਮੇਵਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸਾਨਾ ਤੋਂ ਧਨੇਰਾ ਤੱਕ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ’ ਕੱਢਣ ਲਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਕੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ: ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹੰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ’ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਨਾ ਝੁਕਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਡਰਾਂਗੇ।’ ਪਾਰਟੀ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ