ਭੁਪਾਲ, 29 ਦਸੰਬਰ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਅੱਜ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਆਨੰਦੀ ਬੇਨ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ‘ਲਵ ਜਹਾਦ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਿੱਲ-2020’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-ਏਜੰਸੀ