ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਐਨ ਬਾਲਾਗੋਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ’ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਹੁੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਾਗੋਪਾਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਾਲਾਗੋਪਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਬਾਲਾਗੋਪਾਲ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਘੱਟ ਨਹੀਂ’ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਡੀਐਫ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਲਾਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵਿਜਯਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੀ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ, ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਆਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉੱਧਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਿਧਰੇ ‘ਫਰਜ਼ੀ’ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੰਨ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।