ਜੰਮੂ, 7 ਮਈ
ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਐੱਸਟੀ ਲਈ ਨੌਂ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਆਧਾਰਿਤ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਯੂਨਾਈਟਡ ਮੋਰਚਾ (ਏਪੀਯੂਐੱਮ) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ), ਸੀਪੀਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ 9 ਮਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ