ਸ੍ਰੀਨਗਰ, 19 ਜੁਲਾਈ
ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟਾਂ (ਛਾਉਣੀਆਂ) ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਐਲਾਨਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਮਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬ੍ਹੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ।’ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਫੌਜੀ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਜੋ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। -ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ