ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ (ਸੂਚੀਬੱਧ) ਕਰਨ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਐਮ.ਐਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ 3 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਾਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣ ਉਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ