ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਪਰੈਲ
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ਉਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਗੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ, ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 21 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ