ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜੁਲਾਈ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ’ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ’ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਖੁ਼ਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੜੂਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੜੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ: ਚੜੂਨੀ
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਨਿੱਤਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਵਿਵਸਥਾ ਤਬਦੀਲੀ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਉਪਰ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਪਏਗੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਚੌਟਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਉੱਤਰਾਖੰਡ/ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ’ ਨਾਲ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇਗੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਵ੍ਹਿਪ’ ਜਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਵ੍ਹਿਪ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਿਪ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਵ੍ਹਿਪ’ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ’ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਆਊਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਮੰਚ ’ਤੇ ਅਜਿਹ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੋਰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ 5-5 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ।