ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੂਨ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 113, 83 ਤੇ 72 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ
- ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਬ ਸਕਦੀਆਂ
-
ਯੂਏਪੀਏ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤੇ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੇੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭੰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚਲੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਦਿਨ ਹੈ।’ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ‘ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ‘ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਸਪਸ਼ਟ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ‘ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ’ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲੀਤਾ ਤੇ ਜੇਐੱਮਆਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸਿਫ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 113, 83 ਤੇ 72 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।’’ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਤਾ, ਨਰਵਾਲ ਤੇ ਤਨਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਚਾਰ, ਤਿੰਨ ਤੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 2004 ਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਮੰਤਵ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਘੱਟ ਸੀ।’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਤਿ ਗੰਭੀਬ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਵਿੰਚ ‘ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ‘ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ’ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ‘ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ’ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਰਵਾਲ ਤੇ ਕਲੀਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
‘ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ’
ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲੀਤਾ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਉਂਤਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ, ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ’ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੜਕਾਊ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਤਕਰੀਰਾਂ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੀਤਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਉਲੰਘੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ ‘ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਰਗਰਮੀ’ ਜਾਂ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਜਾਂ ‘ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ‘ਗਰੁੱਪ’ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲੀਤਾ ਤੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਫ਼ੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਦਿਨ ਹੈ। ਜ਼ਰਗਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ਕ ‘ਅਸਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀ।’ ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
‘ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਬ ਸਕਦੀਆਂ’
ਜਾਮੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਇੰਨੀਆ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ‘ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਉਂਤੇ’ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਬਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਪੀਲਕਰਤਾ (ਤਨਹਾ) ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 15, 17 ਤੇ 18 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਨਹਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
‘ਨਤਾਸ਼ਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੜਕਾਈ ਹਿੰਸਾ’
ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਣ ਮੌਕੇ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਖਾਸ ਐਕਟ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਭੜਕਾਊ ਤਕਰੀਰਾਂ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਵਿਉਂਤਣੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਜ਼ਮੂਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਦੋੋਸ਼, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।