ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਮਾਰਚ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 111 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਬਣੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਜੇਪੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੇਜੇਪੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਹਰਿਆਣਾ ਰਿਕਵਰੀ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਬਿੱਲ) ਤਹਿਤ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕੱਲ ਗਜਾਪਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ 7 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 35 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ।’