ਸ੍ਰੀਨਗਰ, 15 ਅਕਤੂਬਰ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੀਡੀਪੀ ਮੁਖੀ ਮਹਬਿੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ, ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਜਾਦ ਲੋਨ, ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਵੇਦ ਮੀਰ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ਼ ਤਰੀਗਾਮੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਗੁਪਕਾਰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਜੋ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜ ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।’ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ।’ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਊਮਰ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜੇਕੇਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਮੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੀਡੀਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਬਿੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੂੰ 14 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
-ਪੀਟੀਆਈ
ਇਲਤਿਜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਬੰਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਐੱਸਏ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਬਿੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਲਤਿਜਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਇਲਤਿਜਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਠੀਕ ਹੈ।’
-ਪੀਟੀਆਈ
‘ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਵੇ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਅਨੁਰਾਗ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅਤੇ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮਗਰੋਂ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਚੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ’ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ’ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
-ਪੀਟੀਆਈ