ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ (ਨੀਟ-ਪੋੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਵਾਸਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ