ਮੁੰਬਈ: ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਨੇ ਅੱਜ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ-ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਪੁਣੇ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਅਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲ ਸੁਰੇਂਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਰੇਂਦਰ ਧਾਵਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ