ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇਦਾਅਵਾ (ਡਿਸਕਲੇਮਰ) ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਕ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ‘ਡਿਸਕਲੇਮਰ’ ਛਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਡਿਸਕਲੇਮਰ’ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ‘ਦਾਅਵਾ’ ਵੁਆਇਸ ਓਵਰ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਚਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ