ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਬੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਤੁਲਸੀ ਦੇਵੀ (57) ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ