ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ: ਤੋਮਰ

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ: ਤੋਮਰ

ਵਿਭਾ ਸ਼ਰਮਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਸਤੰਬਰ

ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ: ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਵਾਬ: ਇਹ ਮਨਘੜਤ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਜਾਈ ਮੌਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਭਾਅ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਮੁੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਐੱਸਡੀਐਮ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਹੱਕ ਤੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕਹੇ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਮਿਆਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਫਿਰ?

ਜਵਾਬ: ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਵਾਲ: ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਕਾਨੂੰਨ ‘ਏਪੀਐਮਸੀ’ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ/ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਚੀਬੱਧ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਐਮਐੱਸਪੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਸੋਮਵਾਰ ਅਸੀਂ ਛੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐੱਸਪੀ) ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਣਕ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਮਐੱਸਪੀ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐੱਸਪੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜਿਣਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?

ਜਵਾਬ: ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਅੱਜ ਵਾਪਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਗਲਤ ਸਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਐਮ.ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ, ਸ਼ਰਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੁਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ

ਜਵਾਬ: ਸੁਧਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਲਾਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 8.5 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਹੈ

ਸਵਾਲ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ?

ਜਵਾਬ: ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਐਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸਵਾਲ: ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?

ਜਵਾਬ: ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਪੂਰੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਸੀ।

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਦ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ?

ਜਵਾਬ: ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਵਾਲ: ਪਰ ਕੀ ਐਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਜਵਾਬ: ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ 50 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਐਮਐੱਸਪੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All