ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਮਾਰਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਐਕਸਗਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਾਰਤਨਾ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ (ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ) ਸ਼ਾਇਦ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁੱਖ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗਾ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ