ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਫਰਵਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਬੁਰਦਕ ਅਤੇ ਸਵਰੂਪ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ (ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ) ਲਾਉਣਾ ‘ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ’ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਔਜਾਰ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੰਗਈਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅੰਸਤੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ