ਗੁਹਾਟੀ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਗੋਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਿਵਸਾਗਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਗੋਈ, ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸਨ, ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਐੱਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗੁਹਾਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਰਿਹਾਈ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਏਜੋਰ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2019 ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਨ। ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ।’’ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨਆਈਏ ਜੱਜ ਪ੍ਰਾਂਜਲ ਦਾਸ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਐੱਨਆਈਏ ਜੱਜ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।’’ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 13 ਕੇਸ ਦਰਜ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ