ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੀਐੱਮਓ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ