ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਸਤੰਬਰ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਪਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਪਸ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਜ਼ ਐਪਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਪਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਸ ਹੀ ਐਪ ਸਟੋਰਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਪੀਟੀਆਈ