ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜੁਲਾਈ
ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਜਮੂਦ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋਬਲੌਗਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਕ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਬਿੇੜੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਸੀਓ) ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਸੀਸੀਓ, ਆਰਜੀਓ ਤੇ ਨੋਡਲ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਕ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ (ਕਾਨੂੰਨੀ) ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ (ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ।’’
ਮਾਈਕਰੋਬਲੌਗਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁੱਖ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਸੀਓ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਬੰਗਲੂਰੂ: ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਮਨੀਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ‘ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ’ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਨੋੋਟਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਨਰੇਂਦਰ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 41ਏ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ